ई–पासपोर्टको ३० करोड भुक्तानी विवाद: समाधानका लागि जर्मन दूतावाससँग सरकारले माग्यो सहयोग

नेपालको ई–पासपोर्ट प्रणाली सञ्चालन गर्ने जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर (Muehlbauer) लाई दिनुपर्ने ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएपछि सरकारले काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावाससँग सहयोग मागेको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले बताएका छन्। कम्पनीले बक्यौता भुक्तानी नभए सेवा रोक्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
कम्पनीको सेवा अवरुद्ध भए देशभर पासपोर्ट वितरण प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ। सरकारले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।