पर्साको नागरिकता काण्ड ५ वर्षदेखि अलपत्र, प्रशासनिक चलखेलले अनुसन्धान प्रभावित भएको आरोप
वीरगञ्ज । पर्सामा नक्कली नागरिकता सम्बन्धी चर्चित प्रकरण पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै सरोकारवाला तथा स्थानीयवासीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा अनुसन्धानले ठोस निष्कर्ष ननिकाल्दा प्रशासनिक निकायको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यस प्रकरणमा केही कर्मचारी र प्रभावशाली व्यक्तिको संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको भए पनि हालसम्म कानुनी प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी प्रशासनिक तथा राजनीतिक पहुँच प्रयोग भएको आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ।
सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको कार्यकालमा समेत यस्ता संवेदनशील प्रकरण निष्कर्षविहीन रहनु चिन्ताको विषय बनेको छ। यदि नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संलग्न व्यक्तिहरू आर्थिक, राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभावका आधारमा अनुसन्धानबाट जोगिन सफल हुन्छन् भने राज्यको कानुनी प्रणाली र सुशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको प्रकरणलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
पर्सा नागरिकता काण्ड ५ वर्षदेखि अलपत्र