नेपालमा राज्यका सुरक्षा निकाय बाहेक नागरिक संस्थाले ‘आर्मी’ नाम र सैन्य शैलीको संरचना किन प्रयोग गर्ने?

विपद्का बेला उद्धार र राहतमा खटिएको भनिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ अहिले यसको नाम, सैन्य शैलीको पोशाक, दर्जा र संरचनाका कारण बहसमा आएको छ। संस्थाले आफूलाई वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने नागरिक संस्था बताउँदै आएको छ।
तर प्रश्न गम्भीर छ—‘आर्मी’ नाम, क्यामोफ्लाज शैलीको पोशाक, ‘क्याडेट’, ‘मार्शल’, ‘ब्रिगेडियर’ जस्ता सैन्य शैलीका दर्जा र कमान्ड संरचना एउटा गैरसरकारी संस्थाले किन प्रयोग गर्नुपर्छ?
नेपालको संविधान र कानुनले नेपाली सेनालाई छुट्टै संवैधानिक भूमिका दिएको अवस्थामा नागरिक संस्था र राज्यका सुरक्षा निकायबीचको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्ने होइन र? विपद्को समयमा सर्वसाधारणले उद्धारमा खटिएको व्यक्ति नेपाली सेना हो कि नागरिक स्वयंसेवक हो भनेर तत्काल छुट्याउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दैन?
अझ गम्भीर प्रश्न—यदि पोशाक प्रयोगका लागि सरकारी निकायबाट अनुमति दिइएको हो भने त्यसको स्पष्ट आधार, सीमा र सर्त के थिए? अनुमति दिइएको पोशाक र अहिले व्यवहारमा देखिएको पोशाक तथा सैन्य शैली एउटै हो कि फरक?
‘ग्रीन आर्मी’ संस्था आफैंले गृह मन्त्रालयबाट २०७८ सालमा युनिफर्म स्वीकृति पाएको दाबी गरेको छ। तर अहिले यही विषयलाई लिएर सार्वजनिक तथा कानुनी बहस चर्किएको छ।